कर्नाटक में 4 फीसदी मुस्लिम रिजर्वेशन का मामला : राज्यपाल और सरकार के बीच गतिरोध बढ़ा
भाजपा का आरोप है कि यह विधेयक अवैध है, क्योंकि भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है.
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